बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा नेपाल सरकारबाट ब्याज अनुदान सुविधा उपलब्ध हुने गरी प्रवाह हुने कर्जालाई नै सहुलियतपूणर् कर्जा भनिन्छ । सबै किसिमका व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि यो कर्जा पाइँदैन ।
विशेषगरी कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्घि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो कर्जा लगानी गर्ने गर्छन् ।
यसैगरी महिलामा उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि तथा भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।
क-कसले पाउँछन् सहुलियत कर्जा ?
सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार प्रवाह हुने १० प्रकारका कर्जाका लागी कार्यविधिको अनुसूची १ मा तोकिएका व्यवसाय गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा पाइन्छ ।
कार्यविधि अनुसार प्रति ऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र रु.३ लाखसम्म प्रवाह हुने भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।
